विधानसभा में गुर गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम का ट्रैक होने की गलत जानकारी देने ,डिपो धारकों, रोजगार सहायकों के संधर्भ में दलील सहित रखी मांग

मुख्यमंत्री महोदय द्वारा डबवाली के श्री गुरु गोबिंद सिंह खेल परिसर में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक होने की बात केवल कागजों तक ही होगी ,धरातल पर ऐसा कोई ट्रैक नहीं है। यह बात हल्का डबवाली के विधायक अमित सिहाग ने विधानसभा में मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा खेल परिसर से संबंधित मिले जवाब पर कही।

           विधानसभा में गुरु गोबिंद सिंह खेल परिसर के संदर्भ में मुख्यमंत्री द्वारा जवाब दिए जाने पर सिहाग ने कहा कि डबवाली के गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम में धरातल पर कोई 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक नहीं है। उन्होंने कहा कि 400 मीटर ट्रैक बनाने के साथ साथ खेल परिसर में स्थित इंडोर स्टेडियम के बैडमिंटन कोर्ट में बिजली, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधा सहित स्टेडियम के रखरखाव की आवश्यकता को समझते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से इस ओर कदम बढ़ाने चाहिए ताकि स्टेडियम में खेलने आने वाले युवाओं को सहूलियत मिल सके।

                  सरकार की बिजली माफी योजना पर बोलते हुए विधायक सिहाग ने कहा कि इस योजना में एक लाख सालाना इनकम व 150 यूनिट अधिकतम खर्च होने पर ही लाभ मिलने की शर्त रखी गई है, जिसके चलते अधिकतम लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे, ऐसे में सरकार को इस योजना के तहत सालाना इनकम एक लाख 80 हज़ार रुपए तथा 300 यूनिट अधिकतम खर्च करने तक की छूट देने का प्रावधान करना चाहिए ताकि अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिल सके।

       सिहाग ने फसल बीमा योजना में त्रुटि के संधर्भ में बताते हुए कहा कि उनके हल्के के गांव मट्टदादू के एक किसान द्वारा किसी बीमा कंपनी के माध्यम से फसल का बीमा करवाया गया लेकिन वहां के बैंक द्वारा प्रीमियम बीमा राशि किसी अन्य दो कंपनियों के नाम पर डाल दी गई जिसके चलते किसान को मुआवजा नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार के मामलों की गहराई से जांच करवाई जाए तो पूरे हरियाणा में ऐसे बहुत से मामले निकलेंगे अतः सरकार को इसकी जांच करवरकर किसानों को न्याय देना चाहिए।

                   विधायक ने सदन में सरकार से मांग करते हुए कहा कि उनके हल्के के किसानों की खराब हुई फसल का मुआवजा वर्ष 2020 से लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि जब मुआवजा जारी किया गया उस समय डबवाली में एसडीएम का पद ख़ाली था, जिसके चलते पैसा लेप्स होकर वापस वित्त विभाग के पास चला गया।उन्होंने तुरंत प्रभाव से किसानों को उनका बनता मुआवजा देने की मांग की।

          अमित सिहाग ने कहा कि नरमें के बीज की क्वालिटी सही न होने के कारण पिछले तीन वर्षों से लगातार नरमें की फसल खराब हो रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे देश में भी बीटी कॉटन के बीजों की क्वालिटी हमारे यहां से उच्च स्तरीय है, ऐसे में हरियाणा सरकार को चाहिए कि वह शोध करने के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर उन्हें नरमे के बीजों की अपग्रेड क्वालिटी उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य करे ताकि हमारे किसानों का नुकसान ना हो।

           विधायक ने कहा कि राशन डिपो पर गेहूं में 18 प्रतिशत और बाजरे में 24 प्रतिशत की कटौती की गई है जो की न तो डिपो धारकों के हित में है और ना ही उपभोक्ताओं के।उन्होंने कहा कि सरकार को जनहित में इस कटौती को रद्द कर सहूलियत देने का काम करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने डिपो धारकों को गुजरात की तर्ज पर न्यूनतम मासिक मानदेय,आयु सीमा में छूट,कोरोना काल में जिन डिपो धारकों की मृत्यु हुई उनको मुआवजा तथा उनके परिजनों  को डिपो का लाइसेंस देने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी।

                 अमित सिहाग ने सदन में रोजगार सहायकों की मांग को प्रमुखता से रखते हुए उन्हें नियमित करने तथा अन्य राज्यों की तरह उनकी आमदन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने की मांग रखी।