डबवाली
विधायक अमित सिहाग ने नई सब्जी मंडी में प्लॉट का आवंटन करा जल्द शुरू करवाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्टरी वी उमाशंकर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए जल्द नई सब्जी मंडी शुरू करवाने की मांग रखी
सिहाग ने उन्हें बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह ने कांग्रेस राज में नई सब्जी मंडी को मंजूर करवा बाकायदा इसका नींव पत्थर रख काम शुरू करवा दिया था।उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में काम पूरा होने पर इसका उद्घाटन भी हो गया था, लेकिन उद्घाटन के 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक मंडी में दुकानदारों को दुकानें आवंटित नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में उन्होंने विधानसभा में भी प्रश्न लगाया था। जिस पर सरकार की तरफ से 30 अप्रैल 2022 तक कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया था।उन्होंने प्रमुख सचिव को बताया कि इसके लिए वह वर्ष 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे और मुख्यमंत्री जी ने उन्हें इस संदर्भ में जल्द दुकानें आवंटित करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी दुकानों का आवंटन नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि लिपिकीय गलती के चलते कई पुराने लाइसेंस होल्डर सब्जी विक्रेताओं को दुकानें आवंटित नहीं की जा रही। अमित सिहाग ने बताया कि हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार पुराने दुकानदारों को आरक्षित मूल्य पर प्लाट दिए जाने की व्यवस्था है, लेकिन डबवाली की नई सब्जी मंडी में सभी लाइसेंस धारक सब्जी विक्रेताओं को यह लाभ नहीं दिया जा रहा। जिसका कारण यह बताया जा रहा है कि कृषि विभाग की अधिसूचना नंबर एस(1)93/5280 दिनांक 18 मार्च 1993 के अनुसार यह दुकानदार दुकान लेने के पात्र नहीं बनते। विभाग द्वारा मौखिक तौर पर कहा जा रहा है कि शांत ब्लॉक की दुकान नंबर 1 उत्तरी दिशा से शुरू होकर दक्षिण दिशा दुकान नंबर 20 सब्जी मंडी में आती हैं। लेकिन इसकी पूर्व तथा पश्चिम दिशा गलत दर्शाई गई है। जिसमें पूर्व में प्लेटफार्म व पश्चिम में नगर परिषद की सड़क दिखाई गई है, जबकि वास्तव में पूर्व में नगर परिषद की सड़क व पश्चिम में प्लेटफार्म है जो कि मानवीय भूल व लिपिकीय गलती से हुआ है।
सिहाग ने कहा कि इसका प्रमाण यह है कि मंडी डबवाली में नगर सुधार मंडल द्वारा यही 20 दुकाने शांत ब्लॉक के नाम से सब्जी मंडी में काटी गई है। जो नोटिफिकेशन में भी दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त दुकानो में कार्य करने वाले सब्जी विक्रेताओं को विभाग द्वारा भौतिक निरीक्षण करके नियमित रूप से लाइसेंस जारी किया जाता है और नवीनीकरण भी किया जाता है। इस गलती पर विभाग ने कभी ध्यान नहीं दिया और अब अधिकारी इन दुकानदारों को उनके आरक्षित मूल्य पर दुकानें मिलने के हक से वंचित करने के लिए इस नोटिफिकेशन का हवाला दे रहे हैं जो कि गलत है।
सिहाग ने प्रमुख सचिव को बताया कि इन दुकानदारों से सरकार को प्रतिवर्ष लाखों रुपए का राजस्व भी मिलता है।उन्होंने प्रमुख सचिव से अनुरोध किया कि विभाग द्वारा की गई लिपिकीय गलती के कारण लाइसेंस धारक सब्जी विक्रेताओं का नुकसान ना किया जाए तथा उन्हें आरक्षित मूल्य पर दुकानें अलाट की जाएं।
मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेट्री ने विधायक की मांग को देखते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही वह सारी जानकारी जुटाकर दुकानों को आवंटित करवाने का काम करेंगे।सिहाग ने उम्मीद जताई कि हरियाणा सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए जल्द प्लॉट का आवंटन करवा नई सब्जी मंडी को शुरू करने का काम करेगी, जिससे दुकानदारों को सहूलियत और लाभ मिलेगा।
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