हरियाणा सरकार छात्रों से वापस लेगी टैबलेट, शिक्षा मंत्री ने बताई ये बड़ी वजह

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने ई-अधिगम योजना (E-Learning Scheme) के तहत नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को वितरित किए गए टैबलेट वापस लेने का निर्णय लिया है। अब यह टैबलेट छात्रों को नहीं दिए जाएंगे। सरकार का तर्क है कि इनका दुरुपयोग बढ़ रहा था और पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ रहा था। 

शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा ने कहा कि टैबलेट योजना छात्रों के हित को ध्यान में रखकर शुरू की गई थी, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों के बाद इसे बंद करना पड़ा। उनका कहना है कि सरकार तकनीक के उपयोग के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसका सही और सकारात्मक इस्तेमाल होना चाहिए। ढांडा ने स्पष्ट किया कि अब टैबलेट का उपयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जाएगा, जहाँ उनकी निगरानी और नियंत्रित उपयोग सुनिश्चित हो सके।

करीब 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त बांटे गए थे टैबलेट 

गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए करीब 5 लाख विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और डेटा पैक उपलब्ध कराए गए थे। इस योजना पर लगभग 620 करोड़ रुपये खर्च हुए। हालांकि, अभिभावकों और पंचायतों से मिली शिकायतों के अनुसार, बच्चे इनका उपयोग पढ़ाई के बजाय गेम, फिल्में और आपत्तिजनक वेबसाइट देखने में कर रहे थे। कुछ छात्रों ने भी माना कि टैबलेट मिलने के बाद पढ़ाई से रुचि कम हुई।