15 जिलों के 143 गांवों के गरीबों को मिलेंगे 100-100 गज के 8 हजार प्लॉट

चंडीगढ़: नायब सरकार का एक साल का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। प्रदेश के 15 जिलों की 143 ग्राम पंचायतों स्त में गरीबों को आज 100-100 गज के बर 8029 प्लॉट दिए जाएंगे।  यह पहल उन परिवारों को अपना घर बनाने का अवसर प्रदान करेगी जिनके पास वर्तमान में कोई जमीन नहीं है।

 यह अहम ड्रॉ राज्य के 15 जिलों में आयोजित किया जाएगा। इनमें भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, सिरसा, रोहतक, पानीपत, नूंह, नारनौल और कुरुक्षेत्र शामिल हैं। इन जिलों के पात्र परिवार आज अपने सपनों के घर की दिशा में एक कदम आगे बढ़ेंगे।

 अधिकारियों के अनुसार, 143 ग्राम पंचायतों के पात्र परिवारों को 100-वर्ग-गज के आवासीय भूखंड दिए जाएंगे। वहीं, महाग्राम सतनाली और मालाबा में पात्र परिवारों को 50-वर्ग-गज के भूखंड आवंटित किए जाएंगे। ड्रॉ संबंधित उपायुक्तों (Deputy Commissioners) और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (Chief Executive Officers) द्वारा निर्धारित स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

इससे पहले, योजना के तहत पंचकूला के 58 गांवों में 3,884 लाभार्थियों और जगाधरी के सेक्टर 23 में 1,144 लाभार्थियों को अंतरिम स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए गए थे। प्रथम चरण में, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 14 शहरों में 15,256 परिवारों को 1-1 लाख रुपये मूल्य के 30-गज के भूखंड आवंटित किए गए थे।इन भूखंडों के साथ ही, लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों के लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 1.38 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये और मनरेगा (MNREGA) के तहत 90 दिनों का अकुशल श्रम भी उपलब्ध कराया जाएगा।

अब तक, पीएम आवास योजना -ग्रामीण के तहत 69,150 घर 579 करोड़ रुपये के खर्च पर बनाए जा चुके हैं, जबकि आवास योजना शहरी के तहत शहरों में 77,900 घर 1,650 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से घर बनाए गए हैं। आने वाले चरण में, 561 गांवों में 1.58 लाख आवेदकों को भूखंड वितरित किए जाएंगे। साथ ही, चरखी दादरी, हिसार, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद, अंबाला, रेवाड़ी, करनाल, जींद, पलवल और रोहतक सहित 16 शहरों के 15,000 शहरी परिवारों को भी जल्द ही किफायती भूखंड प्राप्त होंगे, जिससे हरियाणा में आवास की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।